बेरुजु हुन नदिन कस्को भूमिका के ?

कुनै पनि सरकारी निकायले प्राप्त भएको आर्थिक श्रोत साधनलाई प्राप्त हुने निकाय मार्फत नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारीता र औचित्यताका आधारमा उचित प्रयोग गर्दै आर्थिक प्रशासनलाई जवाफदेहि र पारदर्शिताको माध्यममबाट आर्थिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न लेखा परिक्षणको क्रममा देखिएको त्रुटि वा अनियमितता गरिएको तथ्य अथवा सुधार गर्नु पर्ने सुझाव नै बेरुजु हो । सरल अर्थमा बेरुजु भन्नाले रुजु हुन नसकेको आर्थिक कारोवारलाई बेरुजु भनिन्छ । सर्व प्रथम बेरुजुको परिभाषा सरकारी रकम असुल फछ्यौट नियम २०२७ मा भएको छ ।

यस नियमको परिभाषा अनुसार बेरुजु भन्नाले आन्तरीक लेखा परीक्षण वा अन्तिम लेखापरिक्षण बाट देखिएको वा ठहरीएको कुनै सरकारी आर्थिक कारोवारको अनियमित रकमलाई सम्झनु पर्छ भनेर नै उल्लेख गरीएको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ अनुसार बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम पु¥याउनु पर्ने प्रकृया नपु¥याई कारोवार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोवार गरेको भनि लेखा परीक्षण गर्दा औंल्याएको वा ठहराईएको कारोवारलाई सम्झनु पर्छ भनि आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ मा स्पष्ट उल्लेख गरीएको छ । 

हरेक सार्वजनिक निकायले हरेक आर्थिक वर्षमा गरेको आर्थिक कारोवारको विषयमा उक्त निकायको उदेश्य तथा कार्यक्रम अनुसार प्रचलित  ऐन, नियम, बमोजिम कारोवार नगरेको, राख्नु पर्ने लेखा चुस्त रुपमा नराखेको वा त्रुटि र अनियमतिता तरिकाले आर्थिक कारोवार गरेको भनि आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा अन्तिम लेखा परिक्षणबाट औंल्याईएका कैफियतलाई बेरुजु भनिन्छ । बेरुजु हुनु भनेको आर्थिक अनुसाशन उलंघन गर्नु हो । तर बेरुजु निस्कदैमा आर्थिक हिना मिना नै भई सक्यो भन्न मिल्दैन । यसलाई जति सक्दो छिटो नियमित र चुस्त गरिनु पर्छ । 

आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को बेरुजुलाई ३ वर्गमा वर्गीकरण  गरिएको छ । 
१ असुल गर्नु पर्ने बेरुजु । 
२ नियमित गर्नु पर्ने बेरुजु ।
३ पेश्की (बांकि) बेरुजु ।

बेरुजु फछर्योटको मुख्य उदेश्य: 
क) आर्थिक विषयमा हरेकलाई अनुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्नु । 
ख) सरकारी रकमको खर्चमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारीता अभिबृद्धि गर्नु । 
ग) विद्यमान नीति, ऐन कानुन, कार्य प्रणालि, व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालि जस्ता पक्षमा देखिएको कमि कमजोरी पहिल्याई तत्काल सुधार गर्नु । 
घ) लेखा परीक्षणका आधारभूत सिद्धान्त नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र औचित्यलाई व्यबहारमा रुपान्तरण गर्नु आर्थिक अनुसासन कायम गर्नु आर्थिक स्वच्छता, ईमान्दारीता पारदर्शिता मार्फत स्वदेशमा वातावरण योग्य वातावरण तयार गर्नु । 
ङ) अन्तराष्ट्रिय समुदाय र सरोकारवालाहरुको सरकार प्रतिको विश्वसनियता अभिबृद्धि समेत गर्नु । 

बेरुजु हुनका प्रमुख कारणहरु के के हुन ?
क) हरेक विषयमा कुनैपनि कार्य गर्नु अगाडी पेश्कि धेरै लिने र समयमै नबुझाउने प्रबृत्ति बढनु । 
ख) कर्मचारीको खर्चमा अनियमितता हुनु र प्रकृया नपु¥याई खर्च गर्नु । 
ग) लेखा उत्तरदायि अधिकृत र जिम्मेवारी व्यक्तिबाटै आर्थक कार्यविधि ऐन २०५५ र आर्थिक नियमावलि २०६४ अनुसार निर्धारित कार्यविधि र प्रकृया नपु¥याई खर्च गर्ने र लेखा परीक्षण  नगराउनु । 
घ) लेखा उत्तरदायि एवं निरीक्षण नगर्नु । 
ङ) प्रचलित आर्थिक ऐन, नियम र प्रशासनिक निर्णयहरु अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ लाग्ने हुन । 
च) बेरुजु विषयमा जिम्मेवार निकाय मार्फत अनुगमन गर्न नसक्नु । 
छ) बेरुजुलाई कार्य सम्पादन मूल्यांकनसंग आबद्ध नगर्न । 
ज)आन्तरीक लेखा परिक्षण प्रभावकारी नभई बेलैमा सुधार गर्न नसक्नु । 
झ) लेखा राख्ने कर्मचारीमा तालिम, ज्ञान, सीपको अभाव हुनु । 
ञ)अन्तिम लेखा परीक्षणले दिएका सुझाव नियमित पालना नगर्नु । 
ट) बेरुजु फरछर्यौटलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार अधिकृतले उच्च प्राथमिकता दिने अभ्यास नहुनु । 
ठ) हरेक निकायले महालेखा परिक्षकले तोकेको ढांचामा लेखा नराख्नु । 
ड) जनता प्रतिको जनप्रतिनिधिको गैरजिम्मेवारी पन र मुल्य मान्यताको पुर्ण बेवास्ता । 
ण) आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने निकायकै जिम्मेवार बाट खर्चमा मनोमानी हुनु । 

बेरुजु हुन नदिने वा घटाउने उपायहरु के के हुन सक्छन ? 
क) निति बिधि र पद्धति अनुसार खर्चलाई नियमितता गर्ने । 
ख) हरेक विषयगत कार्यको लागी पेश्किलाई पुर्ण निरुत्सहाना गर्ने । 
ग) यर्थात खर्च हुदाका बखत मात्र फछर्योट गर्ने पद्धतीको विकास गर्ने । 
घ) बेरुजु औंल्याइएपछि मात्र अनियमित कार्य प्रणालिमा सुधार गर्ने प्रबृति पुर्ण निरुत्साहित गर्ने ।
ङ) बेरुजु नियमित गरी रुजु हुन्छ भन्ने मान्यता र मानसिकता कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले राख्नु हुदैन । 
च) प्रमुख जनप्रतिनिधि, लेखा उत्तरदायि अधिकृत र जिम्मेवार अधिकृतबाट समय समयमा  सरकारी आर्थिक ऐन नियम, आदेश, निर्देशन र कार्यविधिहरुको कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने । 
छ) बिगयगत तथा पुर्वाधार विकास, अनुदान का कार्यमा अनियमिता कम गर्ने । 
ज) आफ्नो काम कर्तव्यको पालना नगर्ने र बेरुजु आउने गरी काम गर्ने उपर कडा दण्ड र सजायको कारवाही गर्ने तथा बेरुजु नआउने गरी काम गर्न प्रोत्सहाहित गर्ने । 
झ) कर्मचारीलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने बेरुजुलाई कार्य सम्पादन मूल्यांकनसंग आबद्ध गर्ने नितिगत व्यवस्था गर्ने  । 
ञ) बेरुजु फरछर्यौट भए नभएको नियमित फेरुजु फस्यौट समिति निमार्ण गरी चौमासिक अनुगमन गर्ने र बेरुजु फरछर्योट गर्ने विषयगत शाखालाई उत्कृष्ट तथा नमुनाको रुपमा घोषणा गर्ने । 
ट) आन्तरीक लेखा परिक्षणलाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउने । 

काभ्रेको बेरुजु कति ?
काभ्रे जिल्लाको १३ वटा स्थानिय निकायको २०७९÷८० आर्थिक वर्षको रु सैतिस करोड छत्ति’ लाख बयानब्बे हजारा बेरुजु देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बेरुजु काभ्रेको १३ स्थानिय तहको बृद्धि निरन्तर हुदा दुई अरब अडसठि करोड नौलाख छैहत्तर हजार रुपैया कुल काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको १३ स्थानिय पालिकाको बेरुजु महालेखा परिक्षकको कार्यालयले देखाएको छ । 

बेरुजु न्यूनिकरण कसरी गर्न सकिएला 
पछिल्लो बिकेन्द्रित शासन प्रणालि अनुसारको तथ्यांक बिश्लेष्ण गर्दै जादा  हरेक वर्ष यसरी बेरुजु बृद्धि हुदै गएको खण्डमा बेरुजुको कारण स्थानिय निकायमा कार्य गर्ने मुख्य जनप्रतिनिधि तथा तत्कालिन कार्य गर्ने कर्मचारीलाई नागरीकले हेर्ने बुझ्ने मानसिकता नकारत्मक बन्दै जाने देखिन्छ । कुन कुन बेरुजु हुन सक्छ भन्ने विषय कतिपय अवस्थामा लेखा शाखा मार्फत गरिने कार्यप्र(ाालिमा पहिले नै थाहा हुने गर्छ । यसरी आन्तरीक लेखा परिक्षणमा नै थाहा हुने बेरुजुलाई पहिचान हुनासाथ न्यूनिकरण गर्न  आवश्यक प्रकृया र न्यूनि करण गर्न कार्य योजना बनाएर स्थानिय जनप्रतिनिधि तथा कार्यालय प्रमुख संग बेरुजु कम गर्नु पर्ने योजना, विषय, शिर्षकको लागी बेरुजु फरस्योट निति, समिति बनाएर प्रकृया अवलम्बन गरि पुर्ण जिम्मेवारी साथ कार्य गर्ने हो भने बेरुजु न्यूनिकराण सम्भव नहुने भन्ने छैन । बेरुजु हुने अधिकांश शिर्षकमा नियमित गर्नुपर्ने शिर्षक समेत बेरुजुमा देखिने कारण पनि बेरुजुको अंक बढेको देखिन्छ । यस्ता नियमिति गर्नुपर्ने शिर्षकलाई समेत आन्तरीक लेखा परिक्षणमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिचको समन्वय नहुदा र  नितिगत व्यवस्थामा गर्न सकिने प्रावधान रहेको तर प्रकृया नपुगेको कति पय गर्नै पर्ने शिर्षकको रकम असुल उपर गर्नु पर्ने शिर्षकमा बेरुजु रकम देखिने गरेको छ । काम भएको तर खर्च लेखाजोखाको आधारमा कागजात नपुगेको सहित कागजात पेश गर्नु पर्ने रकम र चालु योजनाको अंक पनि बेरुजुमा देखिने हुदा बेरुजु बढिरहेको महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदनमा उल्लेखित छ । 

बेरुजु न्यूनिकरणमा सञ्चारको भूमिका 
हरेक बर्ष बेरुजु बढेको समाचार आउने र देखिने तथा बेरुजुको कारण समुदायमा यसको अर्थ नकारात्मक हुदै गएको देखिन्छ । यस अवस्थामा बेरुजु न्यूनिकरण गर्न कसरी सकिन्छ । बेरुजु हुदा स्थानिय सरकार, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, उपभोक्ता समिति, निमार्ण व्यवसायि तथा लाभग्राही नागरीकलाई के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा सरलताको विकास गर्न यो बिकेन्द्रीत शासन प्रणालिमा अत्यन्तै जरुरी छ । पछिल्लो समयमा अधिकांश स्थानिय निकायमा संचार संयोजक समेत राखिएको छ । स्थानिय सरकारको सुचना प्रविधि शाखा, सूचना अधिकारी सहित सञ्चार संयोजकले बेरुजु न्यूनिकरण गर्न के कस्तो भुमिका आवश्यक्ता र महत्व सहित सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक परामर्श सहित समन्वयकारी भुीमका पनि खेल्नु पर्ने देखि रहदा सञ्चार संयोजकले पनि खासै रणनैतिक कार्य गरेको देखिदैन । पछिल्लो समयमा बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार हो भनेर बुझ्ने नागरीकको झुण्ड समेत बढिरहको अवस्थामा बेरजु यस यस कारण भएको छ । लेखा प्रणालिमा सुधार गर्नुपर्ने कार्यमा प्रकृयागत सुधार गर्ने प्रकृयाको विषयमा उजारगर गर्न सकेको खण्डमा पनि बेरुजु न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । 

यो चालु बर्षमा के गर्न सकिन्छ 
बेरजु न्यूनिकरण गर्न पछिल्लो समय केहि पालिकाहरुले बेरुजु फस्यौट समिति समेत गठन भएका छन । यस समिति मार्फत पनि बेरुजु कमि गर्न आवश्यक परामर्श, प्रकृया सहित सल्लाह सुझाव प्रदान गर्ने कार्य मार्फत बेरुजु न्यूनिकरण गर्न सकिने उदाहरण काभ्रेपलाञ्चोककै पालिकाको अभ्यासबाट देख्न सकिन्छ । कुनै पनि आयोजाना परियोजनाको लागी पेश्कि दिने प्रणालि पुर्ण निषेध गर्ने प्रणालिको अझै विकास पुर्णत हुन नसकिरहेको अवस्थामा समेत बेरुजुको अंक बढेको देखिन्छ । यसो गर्न सकिएको खण्डमा पनि बेरुजु न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । विषयगत योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुनु पुर्व समिति गठन गर्नु पर्ने अवस्था छ भने समति गठन गर्न अगावै योजना परियोजना तथा कार्यक्रम फरफार गर्ने प्रकृया विषयमा आवश्यक अनुशिक्षण तथा प्रक्षिक्षण तालिम दिने व्यवस्था गर्ने । हरेक सम्झौता भएका कार्यक्रम, योजना, आयोजनाको जिम्मेवार पदाधिकारी संग नियमित कार्यालयसंगका सम्पर्क सम्बाद गराई रहनु पर्ने । चैत्र महिनाको शुरुवात संगै कुनैपनि सम्झौताको कार्य पुर्णत निषेध गर्ने । हरेक योजनाको फरफारको लागी अन्तिम समयम सम्म नलाग्ने गरी सम्बन्धित निकाय प्राविधक शाखा मार्फत आवश्यक कार्य समयमै गरि दिने र वडा गत योजनाको लागत अनुमान तथा मुल्यांकन गर्ने कार्यको व्यवस्थापन गर्न वडामा प्राविधिकको व्यवस्था गर्न सकिएको खण्डमा बेरुजु न्यूनिकरण तथा पुर्णत कम गरी पारदर्शि, जवाफदेहि र नागरीक मैत्रि सरकार तथा सेवा प्रदायक निकाय हो भनेर बुझ्न आम नागरिक ले सक्ने छन ।