संघीयताः कार्यन्वयन र चुनौती

रुपान्तरणसंगैको नयाँ नेपाल भन्ने मुल नाराका साथ सबैले बुझेको देखेको र भोग्दै गरेको विकेन्द्रित शासन प्रणाली संघीय संरचना अनुसार नेपालको छ । संघीयता भन्ने शब्द संरचना हेर्दा ल्याटिन भाषाबाट ल्याईएको छ । ल्याटिन भाषाबाट ल्याईएको शब्दको खास अर्थ एकता, सन्धि वा करार भन्ने हो । मिल्ने शब्दमा भन्दा शाब्दिक रुपमा संघीयता भनेको आपसी सहकार्य, सम्बन्ध र एक आपसको एकता नै संघीयता हो । शब्द र अर्थकै भावमा हेर्ने हो भने संघीयताले सरकारका तहगत संरचना विचमा राजनितिक शक्तिको बाँडफाँड र समायोजना गर्ने व्यवस्था भन्ने बुझ्नु पर्छ । 

संघीयताको अवधारणाको विकास १७८७ को अमेरीकाको महासंघीय राज्यबाट संघीय राज्यको रुपमा रुपान्तरण भएर शुरुवात भएको ईतिहास छ । यो अवधारणा प्राचिन रुपमा ग्रिस, संयुक्त नेदरल्याण्ड र ब्रिटिस साम्राज्यबाट आएको विषय अध्ययन गर्न सकिन्छ । यो अवधारणामा दुई तहका सरकारको स्वतन्त्रताको मात्र जोड दिईएको संरचना पाईन्छ । संघीय शासन प्रणाली अपनाउने अर्को पुरानो मुलुक स्वीजरल्याण्ड हो । 

एक राज्यमा दुई वा दुई भन्दा बढी तहको सरकार रहेको राजनीतिक प्रणाली हो वा शासन व्यवस्थालाई सघींय शासन प्रणाली भनिन्छ । एकात्मक प्रणालिमा पनि तहगत सरकार हुन सक्छन तर तहगत सरकार केन्द्रिय निकायका वैधानिक संरचना हुन्छन भने संघीयतामा ती तहगत सरकारहरु संबैधानिक स्वायत्तता हुन्छ । सघं, प्रदेश वा संघीय ईकाईहरु विच संविधान मार्फत अधिकारको स्पष्ट विभाजन गरी सबै तहका सरकारले स्वायत्तता र स्वशासनको कार्यान्वयन गुर्न हो । 

नेपाल एकात्मक स्वरुपबाट पछिल्लो समय सघींयतामा प्रवेश गर्ने मुलुक भित्र दक्षिण एसियामा पर्दछ । एकात्मक र केन्द्रिकृत सरकार सञ्चालन प्रणालिले जनताको मनोआकक्षालाई सम्बोधन गर्न र जनतालाई शासन व्यवस्थामा सहभागी गराउन नसक्नु, अधिकार केन्द्रिकृत रुपमा रहनु, अधिकारको क्षेत्र र आर्थिक अवसरको समान प्रयोग हुन सहज छैन, वर्गिय, जातीय, भाषिक, लैंङ्गिक, सास्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्य सफल नहुनु, राज्य सञ्चालन प्रकृयामा समाबेशिता, सहभागिता, र आफ्नो पुर्ण अधिकार स्थापित हुन नसक्नु जस्ता कारणबाट नेपाल एकात्मक राज्यबाट संघीय राज्यमा रुपान्तर गरिएको हो । 

बिकेन्द्रित शासन प्रणालिकोलागी भएका विभिन्न आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ ले वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंङ्गिक, सास्कृतिक धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्नु राज्यको केन्द्रिकृत र एकात्मक रुपमा सञ्चालन भएको राज्यको संरचना अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक सघींय शासन प्रणाली सहितको अग्रामी पुनर्संरचना गरिने उल्ल्ेख गरी नेपाल संघीय राज्य हुने नीति स्वीकार गरेको थियो । मिति २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले संघीयतालाई राज्य व्यवस्था सञ्चालनको प्रमुख आधारको रुपमा अंगिकार गरेको छ । 

नेपालको संविघानले सघं, प्रदेश र स्थानिय तह गरी तीन तहको सघींय संरचना हुने व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेशहरु ७ वटा र स्थानीय तह ७५३ वटा हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसको साथै जिल्ला तहमा ७७ जिल्ला समन्वय समिति समेतको अबधारणामा अगाडी बढेको छ । 

न्यायपालिका एकीकृत रहने व्यवस्था रहेको छ भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको संरचना सघींय रहेको छ । सघं र प्रदेश र स्थानिय तहको अधिकारको वाडफाड सूची प्रणालीका आधारमा संविधानले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको भएतापनि संघिय नेतृत्व पंक्तिले प्रदेश तहमा पुर्ण अधिकार प्रदान गर्ने गरी र्कायान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

यसरी संबैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश तहलाई अपनत्व हुने गरी अधिकार नदिनुले प्रदेश संरचना प्रति थप प्रश्न र आवश्यक्ता हो कि हैन् भन्ने समेत प्रश्न सृजना गरेको छ । संबैधानिक व्यवस्था अनुसार पछिल्लो केहि आधार हेर्दा स्थानिय तहलाई दिईएको अधिकारमा समेत अंकुश लगाउने प्रयास गरीएको देखिदा संघियता माथि थप प्रश्न खडा हुँदै गईरहेको छ । 

हरेक नागरीकले संघियता भनेको बुझ्ने क्रममा विकेन्द्रित शासन व्यवस्थाको आधार हो । सघींयताको शासन पद्धतीमा संविधानबाट नै शासकिय ईकाईहरुमा अधिकारको बाडफाड गरीन्छ । यो नै विविधतालाई सम्बोधन गर्ने एउटा राम्रो उपाय हो । अनेकतामा एकता सघींय शासन व्यवस्था भन्ने नारा यसरी विकास भएको छ । 

परम्परागत नेपाली नारा चार जात छत्तिस वर्णको साझा फुलवारी हो भन्ने नारा बास्तबमा केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको नारा हो । नेपाली परिवेशमा संघीयता भनेको राज्य एक सरकार अनेक भनेर बुझिन्छ । विश्वमा साना ठुला २९ वटा देशहरुले सघींय राज्य प्रणाली अवलम्बन गरेको देखिन्छ । नेपाल त्यस मध्येको अन्तिम मुलुक (देश) को रुपमा संघीयताको रुपमा रहेको राज्य भनेर चिनिन्छ । हाल सम्म सञ्चालनमा रहेको र प्रयोग भएको अधिकार बाड फाडको आधारमा विश्वमा देहायका सघींयताका मोडलहरु अभ्यासमा रहेको पाउन सक्छौं । 

१ समान अधिकारमा विभाजन भएका सघींयता संरचना सबै संघीय एकाईहरुलाई समान र केन्द्रमा समान प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरीएको । 

२ विभिन्न अधिकारको वाडफाड गरीएका सघींय संरचना केही प्रदेशले अन्य प्रदेशको तुलनामा विशेष हैसियत र अधिकार पाएको संघीय प्रणाली हो । यस अन्र्तगत क्यानडाको फ्रेन्च भाषी, क्युवेक, भारतको जम्मु कश्मिर रहेको छन् । 

३ सबैलाई एकै ठाउमा राखि एक आपसमा सहयोगात्मक रहने सघींयता संघ र प्रदेश मिलेर वा संयुक्त रुपमा सहकार्य गरी नीति निमार्ण कार्य गर्नेलाई सहकारी सघींयता भनिन्छ । यस अन्र्तगत विश्व मानचित्रमा भेनेजुएला, जर्मनी, बेल्जियम, नेपाल पर्दछ । 

सघींयताको सिद्धान्त
सघींयताले स्वशासनको वकालत गरि रहन्छ । साझा शासनको पक्ष पोषण गर्दछ । यो शासन व्यवस्था समन्वय र सह अस्तित्वमा विश्वास गर्दछ । यसका निम्न अनुसार आधारभूत सिद्धान्तहरु देहाय अनुसार रहेका छन । 
क) स्व शासन साझा शासनको सिद्धान्त 
ख) समन्वय र सह अस्तित्वको सिद्धान्त 
ग) आत्मनिर्भरता र अन्तर निर्भरताको सिद्धान्त 
घ) अवशिष्टता अधिकार सहितको लचकताको सिद्धान्त

नेपालको संविधानले सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारमा सघींय शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । सह अस्तित्व कुनै पनि सरकार एक अर्काको मातहत नभई स्वशासित र स्वायत्त रुपमा सञ्चालन हुने । 

सहकारिताः हरेक कानुन निमार्ण र स्रोत बाँडफाँड गर्दा तीन वटै तहका प्रतिनिधि बसेर सहमति गर्ने समन्वय विवादित हुन सक्ने र भै सकेका विषयमा समेत सम्बाद द्धारा समाधान गर्ने गरिन्छ । 

सघींय शाससन प्रणालिका विशेषताहरु :
क) राज्य शक्तिको प्रयोग कम्तीमा दुई वा सो भन्दा बढी तहबाट हुने । 
ख) सरकारका तहगत संरचना विच कुनै न कुनै रुपमा सार्वभौम सत्ताको साझेदारी हुने । 
ग) हरेक तहगत सरकारहरु आफ्ना नागरिकहरु प्रति प्रत्यक्षरुपमा उत्तरदायी हुने । 
घ) संविधानद्धारा तहगत शासन प्रणालीको आधार तय गरीएको हुने । 
ङ) प्रत्येक तहगत सरकारहरु संविधानमा उल्लेख भए अनुसार आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयमा स्वशासित र स्वायत्त हुने हुन्छ । 
च) सरकारका तहहरु विच शक्तिको बाडफाड, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हुने देखिन्छ । 
छ) विवाद भएका विषयमा समाधानको निश्चित संयन्त्र हुन्छ । 

समग्रमा जे जस्तो कुरा गरेता पनि सघींयताको मूल मर्म भनेको शक्तिको विकेन्द्रीकरण, समाबेशीकरण, सहभागिता मूलक शासन र विविधताको व्यवस्थापन हो । नेपालमा तीन तहका सरकार विचमा सहकार्य, सह अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेमा नेपालमा सघींयता सफल भई सम्बृद्ध नेपालः सुखी नेपाली भन्ने नाराले सार्थकता पाउने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।