भूमिहिनका लागि बनेका कानुनमा समस्या के ?

भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अब्यबस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन विषयमा राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्चले कार्य गर्दै आईरहेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अब्यबस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणिकरण आधार मापदण्ड २०७७ कानुन समेत बनेको छ । जसमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अब्यबस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको लागी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणिकरण गर्ने कार्यलाई व्यस्थि गर्ने प्रयोजनका लागी भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ को दफा ६ को खण्ड (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो आधार र मापदण्ड बनाई लागु गरिएको छ । 

तहगत सरकारको जिम्म्ेवारीको र दायित्व बहन गर्न भूमिहीन, दलित सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहबाट लगत संकलन सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ले पुर्ण अधिकार समेत प्रत्याभूूत गरेको छ । जसमा स्थानिय तहमार्फत भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अब्यबस्थित बसोबासीको विवरण तथा तथ्यांक संकलन गरी प्रमाणिकरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ को दफा ६ को खण्ड (ग) र (घ) को प्रयोजनको लागी यो कार्यविधि तयार पारीएको छ । 

भूमिहीन, दलित सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको अधुरा कार्य सम्पादन कार्यविधि २०७७ समेत काुननी प्रावधानको व्यवस्था गरीएको छ । जसमा नेपाल सरकारले विगतमा गठन गरेका विभिन्न आयोग, समिति वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरुको स्वामित्व, दर्ता श्रेष्ता वा नक्सा प्रमाणिकरण एवं भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगको गठन आदेश लागु भएपछि स्वत खारेज भएका समितिबाट सम्पन्न हुन बाकी काम समेत यस आयोगले गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकेकोले आयोगले देहायका कार्यविधि तर्जुमा गरी लागु गरिएको छ । 

कानूनी बातावरण हेर्दा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अब्यबस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागी नेपाल सरकारले आवश्यक कानूनी प्रबन्धका साथै सो को कार्यान्वयनका लागी भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग समेत गठन गरी कार्य प्रारम्भ भईसकेको छ । विगतका सिकाईको आधारमा आयोग मार्फत हासिल गर्न खोजिएको उदेश्य प्राप्त गर्न नागरीक संगठनको भूमिका अपरिहार्य भनिएता पनि सरकारी निकाय र प्रकृयाबाट अगाडी बढेको काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिकाको दुई वटा वडाका नागरिकको समस्या ज्यूका त्यू रहेको छ । 

गाउँपालिकाले प्रमाणिकरण सहित जिल्ला मालपोत कार्यालय मार्फत २०३२ सालदेखिको ८० हजार भन्दा बढि लगत समेत खोज अध्ययन गरेर नागरिकको हितमा कार्य अगाडी बढाईएको समेत रहदा संघीय सरकार सहित संघीय कानुनी अडचन देखिन्छ । स्थानिय तहमार्फत यति ठुलो मात्रामा गरीएको कार्यमा त सरकारको दृष्टि सहज पुग्न सकेको छैन भने हरेक वडामा रहेको थोरै थोरै संख्याका भूमिहीन, दलित सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको विषमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाकै अन्य १२ वटा स्थानिय सरकारनै अन्योलमा रहेको समेत देखिन्छ । यस अवस्थामा आम नागरिकमा जनतासंग भूमिको सवालमा राजनिति गरि खाने भाँडो राजनितिक दलले बनाएको नागरिकको आशंका समेत रहेको देखिन्छ ।