‘स्टेकहोल्डरसँग पर्याप्त छलफलबिना ल्याइएको शिक्षा नियमावली २०८३ पुनर्विचार गरिनुपर्छ’

नेपाल सरकारले केहीदिन अघि जारी गरेको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” को घोषित उद्देश्य शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु हो । कुनै पनि क्षेत्रलाई नियमन गर्नु राज्यको दायित्व हो र विद्यार्थीको हित तथा सेवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था आवश्यक पनि छ । तर नेपालमा नियमन र नियन्त्रणबीचको सन्तुलन गुम्दा त्यसले उद्योग, लगानी र रोजगारीमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गरिरहेको छ ।

विशेषगरी, सेवा सञ्चालनका लागि ठूलो रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था, वार्षिक नवीकरण, थप प्रशासनिक दायित्व तथा कठोर दण्डात्मक प्रावधानहरूले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनेभन्दा पनि व्यवसाय सञ्चालन नै कठिन बनाउने जोखिम बढाएको देखिन्छ । 

एक लाखभन्दा बढी व्यक्तिको रोजगारीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले हजारौं नेपाली युवालाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षासम्म पहुँच दिलाउँदै आएको छ । यस्ता संस्थाहरूलाई राज्यले सहकार्य र साझेदारका रूपमा होइन, सम्भावित दोषीका रूपमा हेरेको अनुभूति व्यवसायीहरूमा बढ्दो छ । केही व्यक्तिको गल्तीका आधारमा सम्पूर्ण क्षेत्रमाथि अत्याधिक आर्थिक बोझ थोपर्नु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

नियमावलीमा उल्लेख गरिएका केही प्रावधान व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छन् । उदाहरणका लागि ’विदेश अध्ययनका लागि गइसकेपछि परिवारको सम्पर्कमै नरहने वा स्थान परिवर्तन गर्ने विद्यार्थीहरूको अवस्थाबारे शैक्षिक परामर्श संस्थाले गन्तव्य देशमा रहुञ्जेल निरन्तर जानकारी सरकारलाई कसरी उपलब्ध गराउने‘ भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

धरौटी व्यवस्थामाथि पनि गम्भीर बहस आवश्यक छ । यदि जनताको हित र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न धरौटी अनिवार्य हो भने, सार्वजनिक पद धारण गर्ने मन्त्री, सांसद तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूमा पनि समान सिद्धान्त लागू हुनुपर्ने तर्क उठ्नु स्वाभाविक हो । सार्वजनिक पदमा बसेर हुने भ्रष्टाचार, नीतिगत त्रुटि वा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगबाट राज्यलाई हुने क्षतिको तुलना गर्दा निजी क्षेत्रका संस्थाबाट हुन सक्ने क्षति सीमित हुन सक्छ । त्यसैले उत्तरदायित्वको मापदण्ड सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने बहसलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक अध्ययन क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ । यस क्षेत्रले विदेशी मुद्रा वैधानिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन, कर राजस्व बढाउन, हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्न तथा नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वस्तरीय शिक्षामा पहुँच दिलाउन सहयोग गरेको छ । यस्तो क्षेत्रमा थप आर्थिक भार थोपर्नु व्यवसायमैत्री वातावरणको भावनासँग मेल नखाने देखिन्छ ।

नियम आवश्यक छन्, प्रभावकारी अनुगमन पनि आवश्यक छ। गलत कार्य गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ। तर केहीको गल्तीका आधारमा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा दण्डित गर्ने नीति न्यायसंगत मान्न सकिँदैन । राज्यले इमान्दार व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने र ठगी तथा अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिलाई लक्षित गरेर कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

शिक्षा सेवा कुनै अपराध होइन । यो राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण आधार हो । त्यसैले यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीलाई शंकाको दृष्टिले होइन, जिम्मेवार साझेदारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ । नियमावलीप्रति पुनर्विचार गर्दै जोखिममा आधारित, व्यावहारिक र समान न्यायको सिद्धान्तअनुसार नीति निर्माण गरिनु आजको आवश्यकता हो ।

सरकारले व्यवसायीहरूको आवाजलाई विरोधका रूपमा होइन, सुधारका सुझावका रूपमा ग्रहण गर्दै सरोकारवालासँग संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रको विकास, विद्यार्थीको हित र व्यवसायिक वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिए मात्र दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रले लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछ।