राष्ट्रपति पौडेल र केयूका हाइड्रोजन विज्ञहरुबीच नेपालमा हाइड्रोजनको भविष्यबारे छलफल गर्न बैठक

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का हाइड्रोजन ल्याबका प्रतिनिधीहरुलाई हरित हाइड्रोजन विकासको वर्तमान अवस्था र भविष्यका सम्भावनाहरूको बारेमा छलफल गर्नुभएको छ । यस छलफलमा विश्वव्यापी अभ्यासहरूसँग नेपालको प्रयासहरूलाई मिलाउनको लागि चाहिने एक रणनीतिक मार्गचित्र समावेश गरिएको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा सम्पन्न उक्त बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी, सहसचिव लगायत अन्य पदाधिकारीहरु तथा केयूका ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख सहप्रध्यापक डा. बिराज सिंह थापा,  प्राज्ञिक–औद्योगिक सहकार्यका संयोजक डा. राम लामा, पिएचडि स्कलर ई. लक्ष्मण लामा र परियोजना ईन्जिनियर ई. नितेश यादव सहभागी थिए । 

केयूको तर्फबाट सहप्रध्यापक डा. थापाले नेपालमा हरित हाइड्रोजन अनुसन्धान र विकासमा हालसम्म भएको प्रगतिका बारे प्रस्तुत गर्दै नेपालको जलस्रोतहरूको प्रचुरता र जलविद्युतबाट उत्पन्न अतिरिक्त विद्युतबाट हुन सक्ने लाभहरु बारे जानकारी गराउनुभएको थियो । 

त्यस्तै, हिमालयको शुद्ध पानी प्रयोग गरेर नेपालमा संसारकै सस्तो हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने र यसले नेपाललाई विश्वव्यापी हाइड्रोजन अर्थतन्त्रमा प्रमुख स्थान दिन सक्ने कुरामा थापाले जोड दिनुभएको थियो । 

डा. राम लामाले हाइड्रोजनको महत्व र यसले जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई घटाउन कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने बारेमा जनचेतना जगाउन विश्वविद्यालयले केही पहलहरु गरिसकेको बताउनुभयो । तर अब नेपाल सरकारले यस क्षेत्रमा अनुसन्धान र विकासका लागि तथा यसको व्यवसाय थालनी गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो । 

यस बैठकमा हरित हाइड्रोजन उद्योग स्थापना गर्न, हरित हाइड्रोजन नीति, २०८० ले परिकल्पना गरे अनुसार एक अधिकार सम्पन्न संस्था स्थापना हुनु पर्ने र सो संस्थाले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने कुरामा समेत छलफल भएको थियो । विज्ञहरुले यस्तो संस्था स्थापना भए पश्चात मात्र नेपाल हरित हाइड्रोजन क्षेत्रको विकास हुन सक्ने बताएका छन् । यसबाट नयाँ आर्थिक अवसरहरू सिर्जना हुने र नेपालको दीगो विकासका लक्ष्यहरू पुरा गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन् । 

राष्ट्रपति पौडेलले छलफलमा गहिरो चासो व्यक्त गर्दै हाइड्रोजनले विश्वव्यापी दिगोपनका लक्ष्यहरूप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले यस सम्बन्धि आगामी कोप–२९ सम्मेलनमा कार्बन तटस्थता हासिल गर्न हाइड्रोजनको प्रयोगलाई महत्वपूर्ण अवयवको रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालको दिगो भविष्यप्रतिको प्रतिबद्धता औंल्याउँदै हाइड्रोजन प्रविधिको विकासमा अन्य राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । त्यस्तै, सचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीले राष्ट्रपति कार्यालयले समन्वयकारी निकायको रूपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै हाइड्रोजन क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक सहयोग सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध मन्त्रालयहरू र अधिकारीहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने बताउनु भयो । 

राष्ट्रको कार्यालयबाट भएको यो समर्थनलाई हरित हाइड्रोजन क्षेत्रमा थप विकासको लागि एक बलियो प्रेरणाको रूपमा हेरिएको छ । विज्ञहरूले यो बैठकलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण क्षणका रूपमा लिएका छन् । दिगो र नवप्रवर्तनीय ऊर्जा समाधानतर्फको यात्रामा एउटा निर्णायक कदमको संकेत गर्दछ । उचित नीति र रणनीतिक पहलहरूसँगै नेपालले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतहरूलाई उपयोग गरेर हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा शीर्ष स्थान बनाउन सक्ने र यसबाट राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय साझेदारहरूलाई लाभ पु¥याउने राम्रो सम्भावना देखिन्छ ।