काभ्रे आएर प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले भने ‘स्थानीय तहले सूचना लुकाउन जरुरी नै छैन्’

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान सूचना पाउने अधिकार सबै नागरिकको सम्मान रहेको भन्दै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई झन्झट नमानि सूचना दिन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले सबै नागरिकलाई सार्वजनिक निकायका सूचना जान्न पाउने अधिकार संविधानमै सुनिश्चित गरिएकाले यी निकायहरुले सूचना लुकाउन नपाउने बताउनुभयो ।

धुलिखेलमा सामुदायिक सारथीले गरेको स्थानीय तहमा सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्थाः चुनौती र अवसर विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त गुरुङले स्थानीय तहले कुनै पनि सूचना गोप्य राख्नु पर्ने अवस्था नआउने भन्दै सूचना माग्ने हरेक नागरिकलाई सम्मान गर्दै दिन मिल्ने सबै प्रकारका सूचना दिइनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समयमै सूचना नदिँदा सार्वजिक निकाय प्रति आम नागरिकको धारणा थप नकरात्मक हुने भएकाले सममै सूचना दिँदा नागरिक सुशुचित हुने प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङको भनाई छ । आफुसँगै उठाएको करबाट तलब भत्ता खाने हरेक निकायका बारे जानकारी लिन पाउनु नागरिकको अधिकारभित्र पर्ने भएकाले बिना कुनै झण्झट सूचना उपलब्ध गराउन उहाँले सबै स्थानीय तहका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

‘सूचना उपलब्ध गराउने एउटै फरम्याट सबै स्थानीय तहमा लागु नहुन सक्छ । कतिपय ठाउँमा मान्छे सुचना माग्नै नआउँलाउन । अनि फरम्याट अनुसार सूचना तयार गर्न तर्फ लाग्दा अर्को काम नसकिने समस्या आउन सक्छ । त्यसैले प्रयोजन खुलाएर माग भएर आउने सबै सूचना दिन कुनै कन्च्यूस्याई गर्नु पर्दैन । मूख्य सूचना आयुक्त गुरुङले भन्नुभयो ।’

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख उद्धव केसीले लाामो समय कर्मचारी नहुँदा जिल्ला समन्वय समितिकै सूचना प्रवाहमा पनि समस्या झेल्नु परेको छ । मंसिर १ गतेदेखि बागमति प्रदेश सरकारबाट आउने केहि रकमलाई जोहो गरेर एक जना सूचना प्रविधि हेर्ने गरी कर्मचारी नियुक्ति गरिएको जानकारी दिँदै अब चाँहि जिल्ला समन्वय समितिको पनि सूचना ब्यवस्थित हुने बताउनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले अहिलेसम्म काभ्रे जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तह र अन्य कार्यालयहरुमा मागेको सूचना नदिएको भन्ने गुनासो आफुसँग नआइपुगको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताउनुभयो । कार्यालय प्रमुखहरुको नियमित बैठकमा पनि यो विषयमा कुरा गर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

बेथानचोक गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम बहादुर तिमल्सिनाले कतिपय ब्यक्ति चाँहि सार्वजनिक निकायलाई फसाउने नियत बोकेर पनि सूचनाको हक प्रयोग गर्न खोज्दा समस्या आउने गरेको बताउँदै जनतासँग सरोकार राख्ने सूचना मेरो कार्यालयबाट कहिल्यै रोकतोक हुने छैन् ।

भुम्लु गाउँपालिका अध्यक्ष गुमानध्वज कुँवरले आफ्नो पालिकाले खास गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण तर्फ ३ लाखभन्दा बढी बजेटको काम गर्दा निर्माण स्थलमा सबैले देख्ने गरी सूचना पाटी राख्नै पर्ने कानुनी ब्यवस्था गरेको बताउनुभयो । छौ । यसले जनतालाई सजिलो हुनेछ ।

जनताले आफ्नो गाउँ ठाउँमा निर्माण हुने विकासको कामका सबै जानकारी गाउँमै पाएपछि गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म धाइरहनु परेन । मैले प्राविधिकलाई नै भनेको छु सूचना पाटीको समेत लागत स्टामिट राख्नु भनेर ।

उहाँले कर्मचारीलाई कम्तीमा वर्षको एक पटक सूचनाको हक कार्यान्वयनका बारे छुटै कार्यक्रम राख्नुपर्ने आजको छलफलबाट निष्कर्ष निकाले भन्दै त्यसो हुदाँ सबै शाखाका कर्मचारीले सूचना दिने र लिने तरिका सहज रुपमा थाहा पाउँछन् भन्नेमा आफु विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । उहाँले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि एउटा कानुन चाँहि निर्माण गर्ने समेत बताउनुभयो ।

सामुदायिक सारथीका अध्यक्ष कृष्ण प्यारी नकर्मीले संविधान अनुसार स्थानीय तह स्वयत्त निकाय भएकाले आफ्नो पालिकाका नागरिकलाई कस्तो खालको कानुन आवश्यक छ भन्ने कुरा महशुस गरेर बनाएर कार्यान्वयन गर्न पनि सक्ने बताउनुभयो ।

‘सूचनाको अधिकार, लोकतन्त्रको आधार भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराउन सक्यौ भने मात्रै हाम्रो स्थानीय तहहरु पारदर्शि बन्छ । नागरिक सुशुचित हुन्छन् । टोल टोलमा पुरै आफ्नो पालिकाभित्र रहेका सार्वजनिक निकायले गर्दै आएको कामका बारे चासो राख्न जरुरी छ । अध्यक्ष नकर्मीले भन्नुभयो ।’