सत्ता र शक्तिको बलमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा निर्माणधिन मध्य भोटेकोशी जलविद्यूत आयोजनाामा माओवादीले कब्जा गर्न खोजेको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन थालेका छन् ।
आज मध्यभोटेकोशी जलविद्यूत आयोजना सरोकार समितिले बाह्रबिसे नगरपालिकाका नगरप्रमुख निमफुञ्जो शेर्पा, उपप्रमुख सुशिला पाख्रिन, प्रभावित क्षेत्रका वडाध्यक्षहरु र स्थानीयको उपस्थितिमा बैठक राखेर आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरुले नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रभावित क्षेत्रको वडाध्यक्षहरुको समेत कुरा नमान्ने भन्दै मंसिर ७ गतेबाट आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।
बैठकले आयोजनाका सिइओ र एमडीलाई आयोजना स्थलमै बस्नु पर्ने माग गरेको छ । आयोजनाले ७ वटा सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरेता पनि सिइओ र एमडी सहितका कर्मचारीहरु महँगो भाडा तिरेर कार्यक्षेत्र बाहिर बस्दै आएका छन् ।
बैठकले आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीले आवश्यक गिट्टी, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीहरु अन्यन्त्र निकास गरेर गैरकानुनी र मापदण्ड विपरित बिक्री गर्दै आएको भन्दै तत्काल त्यो कार्य रोक्न भनेको छ । त्यसैगरी आयोजनाले निर्माणको क्रममा निकाल्ने कबाडी सामग्री मापदण्ड नपुर्याई कुनै पनि सूचना प्रकाशित नगरी मिलेमत्तोमा रातारात ढुवानी गरेर बिक्री वितरण गर्दै आएको भन्दै यो काम पनि तत्काल राक्न र छानविन गरेर दोषी माथि कडा बारबाही गर्न माग गरेको छ ।
विगतमा आयोजनाले सरोकारवाला र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरुसँग सम्झौता गर्दा रोजगारी र अन्य सेवा सुविधाको हकमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिने सहमति भएपनि कर्मचारी, मजदुर, सुरक्षा गार्ड भर्ना र नियुक्ती गर्दा सबै बाहिर क्षेत्रको राख्न थालेको, राजनीतिक स्वास्र्थ बोकेका आसेपासेलाई राख्ने गरिएको भन्दै यस्तो गतिविधि नगर्न भनिएको छ ।
अहिले आयोजनामा सुरक्षाको कारण देखाउँदै माओवादी कार्याकर्ता भर्ती गरिएको छ । सिइओ र एमडीको प्रत्यक्ष सहभागितामा माओवादी नेताहरुको घर परिवारका सदस्य र आफन्तलाई सुरक्षा गार्डको रुपमा नियुक्ती गरिएको छ । आयोजनाले यसअघि कर्मचारी नियुक्ति गर्दा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई पहिलो प्राथमिकता दिने सहमति गरेको थियो । तर माओवादीले आफ्नो अर्थ मन्त्री र जलस्रोत मन्त्री रहेको मौका छोपेर आयोजनालाई माओवादीकरण गर्न खोजेको भन्दै स्थानीयले आपत्ती जनाएका छन् ।
बैठकले आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीले प्रभावित क्षेत्रबाट भर्ना भएका स्थानीय मजदुरहरुलाई निकालेर राजनीतिक स्वार्थ, ब्यक्तिगत स्वार्थ र आर्थिक लाभ हुने हिसाबले अनियमितता र चोरी चाकरी गरी सहयोग गर्नेहरुलाई नियुक्ती गर्दै भष्ट्रचार जन्य कार्य गरेको दाबी गरेको छ ।
बैठकले अनियमितताको कार्यमा आयोजना कम्पनीका एमडी राम गोपाल सिवाकोटी संलग्न रहेको भन्दै छानविन गरेर कारबाही गर्दै माग गर्दै आयोजनाको कुनै पनि काम अघि बढ्न नदिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
२०७४ सालमा सक्नुपर्ने यो आयोजना २०७८ सालको ८ महिना सकिदाँ पनि सकिने कुनै छाटकाट छैन् । सिइओ र एमडीले आयोजनालाई कमाई खाने थलोको रुपमा लिदाँ आयोजना सञ्चालनमा नआउँदै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो । स्थानीयहरुले आफ्नो ठाउँको आयोजनाको सुरक्षा गर्न आफुहरु सक्षम रहेको बताएका छन् । तर आयोजनाका सिइओ र एमडीले माओवादी नेताका परिवारका सदस्य र आफन्तलाई बिना सूचना धमाधम नियुक्ति गरेपछि स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरु आन्दोलित बनेका हुन् ।
Facebook Comments