राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन माओवादीको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ

२०४२ सालमा अखिल छैठौको इकाई सदस्यबाट राजनीतिको यात्रा शुरु गर्नुभएकी काभ्रेको कात्तिकेदेउरालीमा जन्मनु भएकी रुकु चौलागाई (रचना) अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र, काभ्रे जिल्लाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । २०४५ सालमा अखिल नेपाल महिला संघ काभ्रेको अध्यक्ष, २०५० सालमा नेपाल शिक्षक संघ काभ्रे जिल्ला सदस्य रहनुभएकी चौलागाई २०५२ साल माघ २७ गतेदेखि पूर्णकालिन रुपमा भूमिगत हुनुभयो । भुमिकगत कालिन अवस्थमै २०६० साल पुस १२ गते जेल पर्नु भएकी चौलागाईले २०६३ साल असार २१ गते छुट्नुभयो । शिक्षकको जागिर छोडेर भुमिगत हुनु भएकी चौलागाई युद्धकालिन अवस्थामा पनि पार्टीभित्रको थुप्रै जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नुभएको थियो । भुमिगतकालिन अवस्था र अहिले राजनीतिमा महिला सहभागिताका बारे मिलिजुली खबरले गरेको कुराकानी :

२०४२ सालमा विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति सुरु गर्नुभयो । राजनीतिमा लाग्न महिलालाई त्यो बेला कत्तिको सजिलो थियो ?
मेरो ब्यक्ति कुरा गर्ने हो भने सजिलो थियो । किन भने म विद्यार्थी संगठनको सदस्य हुनुभन्दा अघि देखिनै मेरो घर परिवार राजनीतिमा सक्रिय थियो । खास गरी मेरो दाईहरुले विद्यालय शिक्षा हासिल गर्नुभएको थियो । सामाजिक असमानताको विरुद्ध आवाज उठाउने, लेख्ने, बोल्ने, संगठनमा आबद्ध भइसक्नु भएको थियो । मैले पनि पढ्न पाएँ । तर समग्र महिलाको कुरा गर्ने हो भने त्यो बेला घरबाट बाहिर निस्केर बोल्न र संगठनमा आबद्ध हुन निकै कठिन थियो । कयौँ छोरीहरु घरबाट विद्यालयसम्म पनि पुग्न पाउदैँन थिए । राजनीति दलमा बस्ने । आफ्नो कुरा राख्ने । विभेद, अन्याय, अत्याचारका विरुद्ध बोल्ने भन्ने त निकै परको कुरा थियो । कयौँ ठाउँमा त्यो अहिले पनि अहिले पनि छैन् ।

दाईहरु पनि राजनीतिमा लागेको भन्नुभयो । अहिले चाँहि दाईहरुको राजनीतिक जिम्मेवारी के छ ?
मेरो राजनीतिक गुरु दाईहरु हो । कम्युनिष्ट विचार दाईहरुले सिकाउनुभयो । त्यो बेला पनि हाम्रो घरमा छोरा र छोरी बीच विभेद थिएन् । दाईहरु सरहनै पढ्न पाइन्थ्यो । राजनीतिमा त दाईहरु अहिले पनि सहभागि नै हुनुहुन्छ । तर अहिले दाईहरु राजनीतिक रुपमा नेतृत्व गर्ने तहमा हुनुहुन्न । मेरो परिवारबाट राजनीतिकको हिसाबले मै हुँ नेतृत्व पाएको ।

पार्टीले भुमिगत हुनु पर्यौ भन्यो । परिवारले छोरी मान्छे भुमिगत हुनुहुदैँन भने न । परिवारले साथ दियो । २०५० साल माघ २७ गतेबाट पूर्णकालिन भुमिगत भएँ । भुमिगत भएर हिडेरपछि आफन्त र साथी भाईहरु निकै अचम्ममा पर्नुभयो । धेरैले सोचेकै थिएनन् होला, महिला मान्छे । घर परिवार छोडेर । भुमिगत बसेर । राजनीतिमा होमिन्छ भन्ने । अहिले पनि त्यो बेलाका साथीभाई भेट्दा त्यसै भन्नुहुन्छ । अहिले पनि घर परिवार र दाईहरुको साथ सहयोग र समर्थन उत्तिकै छ । यी कुराले त्यो बेला राजनीतिमा लागेर ठिकै गरिएछ भन्ने लाग्छ ।

भुमिगतकालमा महिलालाई संगठित गर्न सजिलो थियो की पुरुषलाई ?
महिलालाई संगठीत गर्न पटक्कै सजिलो थिएन । किन भने अहिले त कयौँ ठाउँमा महिलालाई सहज रुपमा घर बाहिर गएर काम गर्ने अवस्था छैन भने आज भन्दा २५ देखि ३० अघि त अवस्था निकै कहाली लाग्दो थियो । पुरुषको तुलनामा महिला कम पढिलेखिको हुनुहुन्थ्यो । अझ ग्रामीण भेगमा त महिला दिदी बहिनीहरुको अवस्था ज्यादै कष्टकर थियो । त्यसबाट मुक्ति दिलाउनै पर्छ भनेर हिडियो । हरेश खाने कुरा त भएन् । धेरै मेहेनत गरेँ । महिला दिदी बहिनीसँगै घाँस काट्दै, लुगा धुदैँ, मेलापात गर्दै, घर लिपपोत गर्दै राजनीति र आन्दोलनका कुरा सिकायौँ । सम्झायौ । भुमिगत भएको केहि वर्षपछि माओवादी आन्दोलनमा महिलाहरुको ठूलो शक्ति स्थापित भयो ।

भुमिगतकालिन अवस्थामा पार्टीभित्र अवसर दिने मामिलामा महिला र पुरुषबिच भिन्नता कत्तिको थियो ?
माओवादी पार्टीभित्र महिला र पुरुष बीच विभेद थिएन् । त्याग गर्ने हरेक महिलाले पुरुष सरहनै अवसर पाउथेँ । संगठन निर्माणमा होस् या जनमुक्ति सेनामै पनि । महिला भएकै कारण अवसरबाट बञ्चित भएको गुनासो सुनिदैन् थियो । म आफैलाई पनि महिला भएकै कारण अवसरबाट पार्टीले बञ्चित गरायो भन्ने लाग्दैन । तर भुमिगतकालिन समयमा पार्टी संगठन निर्माणका क्रममा पुरुषसँग हिड्दा नराम्रो दृष्टिकोणले भने पक्कै पनि गाउँ समाजले हेथ्र्यो । कयौँ हाम्रा सांस्कृतिक मुल्य मान्यताका कारण पनि यस्तो दृष्टिकोणहरुले प्रशय पाइरहे । तर अहिले केहि कमी भएको छ ।

अहिले माओवादी केन्द्रले गरेको निर्णयले चाँहि महिलालाई कत्तिको प्राथमिकता दिएको छ भन्ने लाग्छ ?
१० बर्षे जनयुद्धमा पनि ४० प्रतिशत महिला त जनमुक्ति सेनामै भर्ती हुनुभएको थियो । अहिले संविधानमै उल्लेख गरेर राज्यका हरेक तहमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्छ भनिएको छ । यो गराउन पनि माओवादी आन्दोलनको ठूलो भुमिका छ । राजनीतिमा महिलालाई सहभागिता गराउने मामिलामा पार्टी चुक्यो भन्ने लाग्दैन । अहिले पार्टीले निर्णय नै गरेर पार्टी र जनवर्गाीय संगठनको तल्लो कमिटीको पदाधिकारीमा कत्तिमा १ जना महिला अनिवार्य सहभागी गराउनै पर्छ । सिँगो कमिटीमा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता भनिएको छ । यदि ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता पुगेन भने त्यत्ति संख्या खाली हुन्छ र कमिटीले पुर्णाता पाएको ठहरिदैँन । त्यहाँ दलित महिला, जनजाति महिलाको सहभागितलाई पनि सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसलाई हामीले कार्यन्वयन गरिरहेका छाँै ।

महिलाको कुरा गरिरहँदा जनजाति, दलित र अपाङ्गता भएका महिलाको राजनीतिक सहभागिता चाँहि चित्तबुदो छ ?
हो । हामीले महिलाको मात्रै कुरा गरेर हुदँैन । त्यसभित्र पनि जनजाति, दलित र अपाङ्गता भएका महिलाको विषयलाई पनि छुटायौँ भने अपुरो हुन्छ । संविधानले पनि अहिले स्थानीय तहको वडा सदस्यमा महिला र दलित महिला सदस्य अनिवार्य गरेको छ । अहिले धेरै महिला र दलित महिला चुनिएर आउनुभएको छ । नेतृत्व विकास भएको छ । यो मात्रै पर्याप्त होइन् ।

माओवादी पार्टीको कुरा गर्ने हो भने जनजाति महिला र दलित महिलालाई अलग गरेर अघि बढ्नै सक्दैन् । उहाँहरुको भूमिकालाई पार्टीले कहिले पनि अवमुल्यन गरेको छैन् । सबै कमिटीमा जनजाति, दलित र सम्भव भएसम्म अपाङगता भएका महिलालाई संगठीत गरेका छौँ। नेतृत्वमा ल्याएका छौँ । तर राजनीतिमा लाग्ने इच्छा शक्ति महिलामा हुनु पर्छ । राज्यले नै राजनीतिमा जनजाति र दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दललाई कानुनी रुपमै बाध्न आवश्कय छ । नत्र समानुपातिक प्रणाली भन्ने अनि पछिपारिएको बर्ग, समुदायले अवसर नै नपाउने जुन अहिले भैरहेको छ त्यस्तै हुन्छ । कानुनमै प्रष्ट नलेख्ने हो भने बहुमतमाथि अल्पमतको शासन भै रहन्छ । महिलाको बहुमत छ तर शासन अल्पमतमा रहेका पुरुषको चल्छ ।

काभ्रे जिल्लामा चाँहि राजनीतिक पार्टीमा महिला सहभागिता कस्ता देख्नु हुन्छ ?
काभ्रेमा केहि समय अघि काँग्रेसको वडा र पालिका अधिवेशन सकियो । एमालेको पनि अहिले वडा र पालिका अधिवेशन सकियो । काँग्रेस र एमालेको अधिवेशन हेर्दा नेतृत्वमा महिलाहरु निकै कम आउनुभएको छ । यसबाट पनि पाठ सिक्दै माओवादी केन्द्रले नेतृत्वमा महिला, जनजाति महिला र दलित महिलालाई ल्याउँछ । म पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट त्यो पहल गर्छु । निर्वाचनकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो पार्टीले काभ्रे जिल्लामा संविधानसभाको निर्वाचनमा महिला नै उम्मेवाद उठाएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट धुलिखेल नगरपालिकामा सरस्वती लामा, मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा रिता गौतम (ढकाल) र पनौती नगरपालिकामा जमुना सापकोटाले नगरप्रमुख पदको लागि उम्मेदवारी दिनुभएको थियो । तर उहाँहरु विजयी हुनु भएन् । काभ्रे जिल्लामा महिला नै निर्वाचिन हुने गरी जाउँ भनेर सबै राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेको थिएँ । अन्य दलभित्र चाँहि महिलाले पनि चाहियो भन्नु हुन्छ जस्तो लाग्दैन् ?

किन ?
जिल्लाको राजनीतिक दलभित्र मैले के देख्छु भने पुरुषले दिएमात्रै लिने । मलाई पनि चाँहिन्छ । म पनि सक्षम छु भनेर महिलाले कहिल्यै भनेको देखिदिन । यस्तो हिनताबोधले महिलालाई अघि बढ्न मुस्किल पर्छ । सहयोग सबैको चाहिन्छ । महिलाले पुरुष अथवा घर परिवारलाई सहयोग गरे जस्तै पुरुष र घर परिवारले महिलालाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ । असक्षमताको पगारी गुथेर शोषण, दमन, पीडाबाट मुक्ति पाइदैन । भागबण्डामा कसैले दिए, लिने प्रबृत्ति छ । यसलाई सबै दलका महिलाले चिर्न आवश्क छ । नत्र भाषणमा हेपियौँ, अवसर पाइएनौँ भन्ने अनि खोज्नु पर्ने ठाउँमा, बोल्नु पर्ने बेला बोलिएन भने त्यसको खास अर्थ रहदैँन् । कयौँ ठाउँमा जर्बजस्त खोस्न पनि सक्नु पर्दछ । सहज रुपमा कमै मात्र पाइन्छ ।

अब अगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाँहि तपाईको पार्टीबाट कति महिलाले उम्मेवादवारी पाउनुहुन्छ ?
म अहिले यत्ति नै संख्या भनेर त भन्दिन । तर स्थानीय तहको नगरपालिका, पालिका र वडातहसम्म महिलाले हाम्रो पार्टीबाट नेतृत्वकै लागि उम्मेदवारी पाउनु हुनेछ । किन भने यस अघिको निर्वाचनमा पनि हामीले महिलालाई उम्मेदवारी बनाएकै हौँ । अबको निर्वाचनमा महिलालाई उम्मेदवारी नदिनु भनेको त हामी फेरी २०७४ साल, २०६४ सालको निर्वाचन भन्दा पनि पछि फर्कनु हो । निर्वाचन हो । हार, जीत हुन्छ । तर महिलाहरु अब नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाध्यक्षको उम्मेवारमा आउँछन् । पार्टीले महिलालाई निर्वाचनमा नेतृत्व नदिने । अवसर नदिने भन्ने त मलाई लाग्दैन् । यदि नपाउने अवस्था सिर्जना गरिन थालियो भने पार्टी भित्रै शसक्त संघर्ष गर्छौ ।

अहिले निर्वाचित भएका महिला जनप्रतिनिधिले पनि विभेदमा परेको बताउने गर्नु हुन्छ । यसको अन्त्य चाँहि कसरी गर्ने ?
हो । महिला प्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै अचम्मको छ । महिलाप्रति राजनीतिक दल र समाज नै प्रष्ट छैन् । त्यस कारण पनि राजनीतिमा लागेका महिला प्रति नराकात्मक कुरा बेला बेला आइरहन्छ । यसलाई अन्त्य गर्न महिलाले नेतृत्वमै हस्ताक्षेप गर्न आवश्यक छ । जस्तो की उपप्रमखु, उपाध्यक्ष, वडासदस्य चाँहि महिला मात्रै हुनु पर्छ भनेर कतै लेखिएको छैन् । जबसम्म महिलाहरु प्रमुख, अध्यक्ष, वडाध्यक्ष भएर स्थानीय सरकार, प्रेदश र संघ सरकारमा पुग्दैनन् । तबसम्म राजनीतिक विभेद कायम रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । नेतृत्वमा महिला स्थापित भयो भने मात्रै महिला प्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आउँछ ।

अर्को भनेको छोरीलाई पढाईबाट बञ्चित नगराउने । छोरा र छोरीबीच विभेद नगर्ने । महिलालाई पनि घरपरिवार, राजनीतिक दल, राज्यका सबै अंगहरुमा सम्मान अवसर दिने हो भने पक्कै पनि विभेदको सिकार महिला हुनु पर्दैन् । त्यसको एउटै उदाहरण म आफै पनि हो । यदि मलाई मेरो घर परिवारले दाईहरु सरहनै नपढाएको हुन्थ्यो भने अहिले राजनीतिक रुपमा यो भुमिकामा नरहन पनि सक्थे । मलाई बुबाआमाले छोरी पराइको घर जाने त होनी भनेर कहिल्यै भन्नु भएन् । बराबर अवसर दिनुभयो ।

भिडिओ कुराकानी