काठमाडौं: कोरोना भाईरसको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिएपछि चौतर्फी रूपमा स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नु पर्ने आवाज उठेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकटपूर्ण स्थिति निम्तिएपछि संकटकाल घोषणा गरिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र असरलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने भनेर कार्ययोजना पनि बनाइसकेको छ । स्वास्थ्य संकटकाल लगाइएका बेला सबै स्रोत-साधनलाई एकीकृत रूपमा प्रयोग गरिन्छ । त्यसको नेतृत्व सरकारले गर्छ र कामको बाँडफाँट पनि उसैले गर्छ । सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
सबैको भूमिका स्पष्ट भएपछि केन्द्रीय नेतृत्वमा एकै किसिमले काम हुन्छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४८ को उपदफा ४ ले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने अधिकार दिएको छ । सो उपदफामा ‘स्थानीय तहले प्रचलित कानुनबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ । तर, कुनै विपद् एउटाभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गए सम्बन्धित प्रदेशले र एउटाभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सिर्जना भए सरकारले तोकेबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ,’ लेखिएको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४८ मा भएको व्यवस्था
१. आपतकालीन अवस्थामा तत्कालै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन तोकिएबमोजिमको द्रुत प्रतिकार्य टोली तथा आपतकालीन चिकित्सकीय समूह रहनेछ ।
२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपतकालीन स्वास्थ्य योजना विकास गरी लागू गर्नुपर्नेछ ।
३. उपदफा ९२० बमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले योजना विकास गर्दा नेपाल सरकारले संघीय काननुबमोजिम निर्धारण गरेका मापदण्ड तथा निर्देशिकाअनुरूप हुने गरी गर्नुपर्नेछ ।
४. स्थानीय तहले प्रचलित कानुनबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ ।
तर, कुनै विपद् एउटाभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गए सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सिर्जना हुन गए सरकारले तोकेबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ ।
५. जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणासम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित सबैका लागि सार्वजनिक माध्यमबाट प्रचार-प्रसार गर्नुपर्नेछ ।
६. जनस्वास्थ्य विपद्को समयावधि र क्षेत्रलगायत अन्य पक्षमा उपलब्ध तथ्यांक तथा सूचनाका आधारमा थपघट वा हटाउन सकिनेछ ।
७. आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
संकटकाल घोषणा भए के हुन्छ ?
१. आपतकाल घोषणा गरेपछि कोरोना रोग रोकथामका आवश्यक सबै उपाय खोजिनेछ ।
२. संघ, प्रदेश र पालिकाले के गर्ने भनेर काम छुट्याइन्छ । केन्द्रमा संघ सरकारले नेतृत्व गर्छ ।
३. संघले संघ-संस्था, दातृ निकायसँग समन्वय गर्नेछ । त्यस्तै, डाक्टर, नर्स, प्रयोगशालाकर्मी, अस्पताल चाहियो भने पनि निजी अस्पताल या अरू अस्पताल जो जहाँ छन्, त्यहाँबाट जुटाउन सरकारलाई सजिलो हुनेछ ।
४. सबै निजी अस्पताल र त्यहाँको जनशक्ति सरकारले चाहेअनुसार परिचालन गर्न सक्छ ।
यतिबेला देशमै सबैभन्दा बढी कोरोनाले बाँकेलाई आक्रान्त पारेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका अस्पतालले हात उठाइसकेका छन् । यस्तो अवस्था हुँदा पनि सरकारकै अकर्मण्यका कारण मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्ने चेतावनी चिकित्सकले दिइरहेका छन् ।
साभारः पालिका खबर
Facebook Comments