१३ बैशाख, काठमाडौं। सरकारले आन्तरिक स्रोतबाटै सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक विस्तारको काम अघि बढाउने भएको छ।
जापान सहयोग नियोग (जाइका)ले आयोजनाबाट हात झिकेपछि सडक विभाग आन्तरिक स्रोतबाटै निर्माण अघि बढाउने तयारीमा लागेको हो। यसका लागि साउनमा ठेक्का निकाल्ने तयारी भइरहेको विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताए।
उनका अनुसार साउनमा ठेक्का निकाल्न सके भदौ र असोजमा सम्झौता गरेर कात्तिकबाट काम सुरु गर्न सकिन्छ। चाडपर्वहरु सकिने र काम गर्ने मुख्य सिजन सुरु हुने साउनमा ठेक्का निकाल्न लागिएको उनको भनाइ छ।
जाइकाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ८ लेनको सडकसहित टनेल बनाउने उल्लेख छ। भक्तपुरस्थित पलासेबाट धुलिखेलतिर जाने सडक जोखिमपूर्ण छन्। अन्यन्त धेरै साँघुरा घुम्तीहरु छन्। पलासेको गणेशमन्दिरबाट धुलिखेलतर्फ सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
धुलिखेलतिर जान आउनका लागि १.३/१.३ किमिको दुईटा टनेल निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। तर नेपाल सरकारले भने सडक मात्रै विस्तार गर्नेछ। हालको दुइ लेनलाइ स्तरोन्नति गर्दै चार लेनको सडक विस्तार गरिने थापाले बताए। ‘दिल खोलेर सडक विस्तार गर्दैनौ। टनेल र पुल नबनाइ सडक मात्रै विस्तार गर्छौ। करिब ८ अर्ब खर्चेर सडक विस्तार गर्न लागिएको हो,’ उनले भने।
जाइकाले डीपीआर तयार पारिसकेको छ। त्यसलाइ रिभाइज गरेर ठेक्का निकाल्न लागिएको हो। थापाका अनुसार उक्त डीपीआर रिभाइज एक महिनामा सकेर ठेक्का निकाल्न लागिएको हो। प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार करिब १५ किलोमिटर सडक ८ लेनमा विस्तार र साँगामा डेढ डेढ किमिको टनेल निर्माण गर्दा २२ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने उल्लेख छ। टनेल नबनाई सडक मात्रै ८ लेनको बनाउँदा १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ। निर्माण थालेको तीन वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
विपी हाइवे हुँदै चल्ने सवारी साधन काठमाडौं-तराइ आवतजावत गर्छन्। उत्तरी नाका तातोपानी पुग्न पनि यही सडक प्रयोग हुन्छ। सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप लगायतका जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरुमा आवतजावतका लागि प्रयोग हुन्छ। उक्त सडकमा सवारीको चाप ठूलो छ। विस्तार गर्ने योजना बनेको भए पनि वर्षौदेखि काम हुन सकेको छैन। तत्कालै के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बसेको सडक विभागको बैठकले हालको सडकलाई स्तरोन्नति गरेर चार लेनको बनाउदा उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेपछि प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हो।
किन झिक्यो जाइकाले हात ?
जाइका र नेपाल सरकारका बीच गत वर्ष नै आयोजनाको काम सुरु गर्ने गरी प्रारम्भिक मौखिक सहमति भएको थियो। नेपाल सरकारकै आग्रहमा जाइकाले फिजिविलिटी सकेर विस्तृत अध्ययन गरेको थियो। विस्तृत अध्ययन पूरा भएपछि ऋण सम्झौता गर्ने र काम थाल्ने योजना योजनामा दुवै पक्ष सहमत थिए।
लिखित सम्झौता हुनुभन्दा केही साताअघि तत्कालिन मन्त्री रघुवीर महासेठले आयोजना महंगो भएको बताएपछि सम्झौता हुने सकेन। जाइकाको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा आइपुग्दासम्म उनी सम्झौता गर्ने पक्षमा नै थिए तर केही विदेशी कम्पनीहरुले महंगो भएको भन्दै मन्त्रीसँग भेटेपछि उनी सहमति नगर्ने पक्षमा पुगेका हुन्।
सडक विभागका एक इन्जिनियरका अनुसार उनीहरुले बनाउने सडक स्ट्याण्डर्ड अनुसार तय गरिएको लागत महंगो छैन। ‘आज बनाएर भोलि भत्कने हाम्रा जस्तो स्ट्याण्डर्ड होइन। विपी हाइवेकै तहको स्टयाण्डर्ड छ,’ उनले भने, ‘अध्ययनमा निर्माण सामाग्रीदेखि हरेक कुराहरु हिसाब गरिएको हुन्छ। त्यसमा पनि त्यसरी नै हिसाब गरेर लागत निकालिएको छ।’ पूर्वमन्त्री महासेठले त्यसबाट कुनै व्यक्तिगत लाभ लिन नपाउने भएपछि ठेक्का सम्झौता नै नगरेको स्रोतको भनाइ छ।
उनी नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्गसमेत महंगो भएको भन्दै रोक्ने पक्षमा थिए। तर जाइकाको टोलीले सिधै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै भेटेपछि आयोजना अघि बढाउन सहमति भएको थियो। महासेठले भने आफूले जापानीजसँग बार्गेनिङ गरेर ७० करोड रुपैयाँ घटाउन लगाएर राज्यलाइ फाइदा गराएको बताएका छन्।
करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा नागढुंगा- नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माणाधीन छ। जसमा जापानको १५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण र ७ अर्ब नेपाल सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने छ।
साभारःbizmandu.com
Facebook Comments