‘लकडाउन सुरु हुँदा नर्भस थियौं, अहिले परिपाठ मिल्यो’

७ कात्तिक, काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयका क्याडेट डा. बैकुण्ठ अर्याल अहिले वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको जिम्मेवारीमा छन् । अर्यालको जिम्मेवारी देशभित्रको आपूर्ति व्यवस्थापनका साथै भारत र चीनसँग जोडिएका नाकाहरुको आपूर्ति व्यवस्थासमेत सुचारु राख्नुपर्ने छ ।

लकडाउनको सुरुमा ग्यास लगायतका सामानको अभाव हुने जनतामा डर थियो । लकडाउनमा महंगी बढ्ने चिन्ता पनि उत्तिकै थियो । अहिले लकडाउन र निशेधाज्ञा हटे पनि दसैं, तिहार र छठ लगायतका चाडबाडहरु सुरु भएका छन् र चाडबाडका बेला महंगी र कालोबजारी बढ्ने हो कि भन्ने जनतामा चिन्ता छ ।

हामीले वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव अर्यालसँग लकडाउनदेखि दसैंसम्मको आपूर्ति व्यवस्थाबारे लामो कुराकानी गरेका छौं । साथै, भारतबाट आपूर्ति सहज भए पनि चिनियाँ नाकामा किन बारम्बार डिस्टर्ब भैरहेको छ भनेर पनि सोधेका छौं ।

सचिव अर्यालले लकडाउन त झेलियो भने अब चाडबाडमा सरकारले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने दाबी गरेका छन् । उनले बजारमा हुने गरेका बिचौलियाहरुलाई पनि साह्रै नकारात्मक रुपमा हेर्न नहुने सुझावसमेत दिएका छन् ।

दसैं आएको छ, कोभिडको संकट झन गहिरिँदैछ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा देशमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था कस्तो रहला ?

अहिले देशभरको अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति अवस्थामा कुनै समस्या छैन । हामीले बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा लगायतका विभिन्नखाले अवरोध यस अवधिमा झेलेका छौँ । योबेला पनि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र वितरणको श्रखंला टुट्न नदिन हामीले निरन्तर काम गर्यौँ र यसमा एक हदसम्म सफल भयौँ पनि ।

अवस्था जतिसुकै प्रतिकुल भए पनि हामीले दैनिक जीवनमा नभई नहुने वस्तुको निरन्तर आपूर्तिका साथै यसको मूल्य स्थिर राख्नुपर्छ भन्ने अठोटबाट काम गरिरहेका छौं । मन्त्रीज्यूको मार्गनिर्देशन र सिंगो मन्त्रालय परिवारको पहलले हामी त्यसमा सफल भयौँ जस्तो लाग्छ ।

अहिले पनि हामी खुद्रा व्यवसायीदेखि निजी क्षेत्रका ठूला व्यवसायीसँग निरन्तर छलफलमा छौँ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा सहजता र निरन्तरता तथा मूल्यवृद्धि रोक्दै गुणस्तरीय वस्तुको उपलब्धताका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ । चाडपर्व नजिकिएको छ । महामारीकै बीचमा मूल्यबृद्धि, कालोबजारी र न्युन गुणस्तरको वस्तुको बिक्री बढ्न सक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । त्यसैका लागि हामीले अनुगमन र सहजीकरणमा जोड दिएका छौँ । केही नतिजाहरु बजारमा देखिएका छन् ।

जहाँसम्म चाडपर्वलक्षित अत्यावश्यक वस्तुको आयात र निर्यातको कुरा छ, यसमा हामीले सक्दो सहजीकरण गरेका छौँ । बजारमा स्वदेशी वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन हामीले निरन्तर प्रयास गरेका छौँ, अहिलेसम्म अप्ठ्यारो देखिएको छैन । कुनै समस्या आए तत्काल समाधान गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ ।

तपाईंले वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेको केही समयपछि कोभिड संकट सुरु भयो । यस अवधिमा आइपरेका समस्याहरुलाई मन्त्रालयले कसरी ‘ट्याकल’ गरिरहेको छ ?

म मन्त्रालयमा आएदेखि नै दसैं, तिहार र छठको आपूर्ति व्यवस्थामा सहजीकरणका लागि काम गरियो । अब मन्त्रालयले गतिकासाथ काम अघि बढाउनुपर्ने बेलामा चीनमा कोभिड देखियो ।

कोभिड र यसको असर चीनमा मात्रै सीमित रहन्छ भन्ने सोच हामीले राखेका थिएनौँ । मन्त्रालयमा भित्रभित्रै हामीले एउटा अध्ययन पनि गरेका थियौँ । त्यो अध्ययनको निचोड के थियो भने नेपालमा कोरोना भित्रियो भने पहिले असर आम उपभोक्ता, दोस्रो उत्पादक र तेस्रो उत्पादनसँग सम्बन्धित रोजगारलाई पर्छ र समग्र अर्थतन्त्रलाई पर्छ भन्ने निश्कर्ष थियो । ठीक त्यहीबेला लकडाउनको हल्ला चल्न थाल्यो र उपभोक्ता पनि आत्तिएर सञ्चय गर्नतर्फ लागे । बजारमा एकैजनाले नुनको ५० प्याकेटको बोरा उठाएर लगेको पनि भेटियो । अवस्था बिग्रन थालिसकेको आकलनपछि हामीले खुद्रा, उत्पादक, वितरकहरुसँग छलफल गरेर दैनिकरुपमा रहेको उपभोग्य वस्तुको विवरण संकलन गर्यौँ । व्यवसायीहरुसँगको छलफललाई पनि तिब्रता दियौँ ।

जनताले डर र त्रासमा वस्तुको सञ्चय नगरुन् भनेर हामीले मौज्दातको विवरण लियौँ । बजार अनुगमन पनि तीव्र बनायौँ । यती सबै हुँदा पनि लकडाउन होला भन्ने चै हामीले सोचेका थिएनौँ । तर, फ्याट्ट लकडाउन भयो । लकडाउन घोषणापछि आफै अलमलमा पर्यौँ ।

वास्तवमै भन्ने हो भने लकडाउनले जनजीवन ठप्पै भएपछि हामी नर्भस नै भएका थियौं । सञ्चिति छ, तर पसल नखुलेपछि त्यसको के अर्थ ? त्यसपछि हामीले गम्भीर छलफल थाल्यौँ । केही दिन अवस्था जटिल भए पनि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज गरिनुपर्छ भन्ने योजना बनायौँ ।

लकडाउनका कारण जनजीवनमा प्रभाव पार्न सक्ने वस्तुहरुको सेवा र आपूर्ति स्वास्थ्य सर्तकता अपनाएर सुरु गर्ने रणनीति बनायौँ । यो अवस्थामा स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाएको गुनासो आयो । सहकारी र बजारवालालाई बोलाएर त्यसमा सहजीकरण गरिदियौँ ।

सुरुआती समयमा आपूर्तिको चेन टुट्ने खतराबारे निकै बहस भए, विगतमा हामीले बनाएका आपूर्ति श्रृखंलाहरु संकटका बेलामा कति उपयोगी रहेछन् ?

जतिबेला संकट पर्छ, अनि हामी यस्तो गर्ने, उस्तो गर्ने भनेर योजना बुन्छौं । तर, संकट टरेपछि त्यो सबै हराएर जान्छन् । भूकम्पपछि पनि हाम्रो आपूर्ति श्रृखंलामा ठूलो असर पर्यो । तर, नाकाबन्दी हटेपछि हामीले त्योबेला बनाएका संरचनाहरु विस्तारै छोड्दै गयौँ । अर्को संकट आउँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो ।

कोभिडमा हामीले सिकेको पाठबाट एकीकृत आपूर्ति प्रणालीको विकास गर्दैछौँ । यो एउटा ठूलो प्रणाली हुन्छ । यसमा कुन वस्तु कहाँ कति उत्पादन भइरहेको छ भन्ने विवरण रहन्छ । यस्तै आयात हुने वस्तु कहाँबाट कति परिमाणमा आइरहेको छ भन्ने पनि यहाँ उल्लेख हुन्छ । त्यो प्रणालीमा औद्योगिक र कृषि उत्पादन दुवै पर्दछ ।

यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहका वडासम्मका जनसंख्या र उत्पादनको अवस्था पनि हेर्दैछौँ, ता कि त्यो तथ्याङ्क पनि प्रणालीमा अटाओस् । उत्पादन भएका वस्तु माग वा अभाव भएको ठाउँमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने प्रणालीमा नै हेरेपछि थाहा हुने गरी विकास हुनेछ । यस्तै, आपूर्ति व्यवस्थालाई दिगो र भरपर्दो बनाउनका लागि कडा नीतिको आवश्यकता पनि हामीले देखेका छौँ ।

अर्को कुरा, सरकारी स्वामित्वको कम्पनी र संस्थाहरुको उपस्थिति संकटमा झनै महत्वपूर्ण हुने रहेछ । यो संकटका बेलामा हामीले साथीको रुपमा काम गर्यौँ । सरकारी कम्पनीको सहुलियत पसल र होम डेलिभरी सेवाले गर्दा निजी क्षेत्रलाई बाटो देखाउन पनि संकटमा सहज भयो ।

आपूर्ति व्यवस्था थप सहज बनाउन सरकारले गरेका नयाँ प्रयासहरु केके हुन् ?

केही कुराहरु अगाडि बढिसकेपछि पछाडि फर्कन सकिँदैन । हामीले योबेलामा सुरु गरेका राम्रा कामहरु दिगो हुनेछन् । कहिलेकाँही समस्याहरु आउन सक्छन् । यसपटकको लकडाउनमा हामीले दुई सरकारी कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट अनलाइन डेलिभरीको सुरुआत गर्यौँ । दुवै कम्पनीले अहिले काठमाडौं उपत्यकामा यस्तो सेवा दिइरहेका छन् । यस्तै खाद्यले सुर्खेतमा पनि अनलाइन डेलिभरी सेवा थालनी गरेको छ । धान खरिद गर्दा पनि फोन वा क्युआर कोडबाट कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । खाद्यको क्युआर कोड भुक्तानी सेवा पनि थालिएको छ । अब हामी नयाँ प्रविधिमा आधारित भएर अझै अघि बढ्दै छौँ, यसलाई अझै फैलाउँदै र दिगो बनाउँदै जाने छौँ ।

आयल निगम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको भूमिकामा मानिसहरु औँला उठाउँछन् । उपभोक्ताको चाहनाअनुसार यी संस्थाले काम गरेका छन् त ?

लकडाउन अवधिमा ग्यासको अभाव ठूलो हुन्छ भन्ने भ्रम फैलियो । त्यसलाई चिर्न हामीले आयात, खपत र वितरणको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्यौँ । यस्तै अभाव भएका उपभोक्ताले पाउने गरी हामीले ग्यासको खुद्रा पसल सञ्चालनमा ल्यायौँ । अप्ठ्यारो परेका उपभोक्तालाई हामीले घर–घरमा ग्यास पनि पुर्यायौँ । सकेसम्म उपभोक्तालाई खुद्रा बिक्री केन्द्रमै बोलायौँ । यसले धेरै सहयोग पनि प्राप्त भयो ।

यसलाई दिगो बनाउने भनेर निगमले सधैंभरि ग्यास बिक्री गरेर बस्दैन । तर, यसको आपूर्ति र वितरण सहजताका लागि निगमले उपभोक्ता र वितरकको तथ्याङ्कसहितको प्रणाली बनाउँदैछ । यसमा उद्योग, डिलर र उद्योगीको विवरण रहन्छ । यस्तो प्रणालीले गर्दा वितरक, उपभोक्ता वा उद्योगको चेनको सम्पूर्ण विवरणमा निगमले नियमन गर्छ ताकी जहाँ समस्या आउँछ त्यही यसलाई हल गर्न सकियोस् ।

आपूर्ति श्रृखंला व्यवस्थापनका चुनौती र जालोहरु के–के पाउनुभयो ?

चुनौती नै नभएको ठाउँ त कहाँ होला र ? तर, चिर्नै नसक्ने चुनौती त हुँदैनन् । आपूर्तिको चुनौती भनेको बजारको तह अर्थात बिचौलियाको कुरा गर्न खोज्नुभएको होला । बिचौलियाप्रति साह्रै धेरै नकारात्मक पनि हुनु जरुरी छैन । उत्पादकबाट उपभोक्तासम्म वस्तु पुग्न तह चाहिन्छ । तर, उत्पादकबाट उपभोक्तासम्म पुग्न ८/१० वटा तह रहनुपर्छ भन्ने कुरा सरकार मान्दैन । धेरै तहले गर्दा लागत बढ्ने हो । यसलाई ठीक ढंगबाट सम्बोधन गर्न बजारको तहबारे अध्ययन गरेका छौँ ।

बजारको तह मास्नका लागि नभई कुन वस्तु र उत्पादनमा कति तह रहने भन्ने कुरा हामी यहाँ निश्चित गर्ने छौँ । यस्तै समस्या ढुवानीमा पनि देखेका छौँ । यसमा ढुवानीकर्ताको मात्रै समस्या नभएर सडकका अवरोधका कुरा पनि छन् । भर्खरै मात्रै हामीले प्याजमा यो समस्या भोगेका छौँ । यस्ता चुनौतीहरु छन् । तर, यसलाई आतंकित पारेर नभई सहजीकरण गरेर अगाडि बढ्ने पक्षमा छौँ ।

स्वच्छ बजार र उपभोक्ता संरक्षणको सरकारी दायित्वमा मातहतका निकायबाट भएका कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट त कोही पनि हुनै सक्दैन । सन्तुष्ट भइयो भने थप प्रगतिलाई अवरोध हुन्छ । प्रयास गर्दै जाने हो । स्वच्छ बजारका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र उपभोक्ता सबैजना सचेत र समन्वयात्मक हुनुपर्छ । कुनै एकको प्रयासले मात्रै यो सम्भव हुँदैन ।

काठमाडौंमा रहेका पसल र व्यवसायको अनुगमन वाणिज्य विभाग मात्रैले पनि गर्न सक्दैन । हामी बजारका हरेक ठाउँमा पुग्न नसकेको सत्य हो । साथै हामीलाई उपभोक्ताको सूचना जरुरी हुन्छ, सधैं हामीले सही सूचना पनि पाउन सकेका छैनौँ । उद्योगी–व्यवसायीले पनि घटना भएपछि मात्रै गुनासो लिएर आउनुहुन्छ । स्वच्छ बजारका लागि हरेक दिन लाग्ने हो, त्यो दिनको काममा सन्तुष्ट हुने हो र थप अगाडि बढ्ने हो ।

शक्ति केन्द्रको आडमा अत्यावश्यक सेवा र क्षेत्रमा सीमित मान्छे वा समूहको रजाइँ छ, कमजोर मानिसले उपभोक्ता अधिकार पाएका छैनन् भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?

मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि कुनै शक्तिकेन्द्र वा व्यापारिक समूहको दबाव झेल्नुपरेको छैन । हामीलाई प्रष्ट ऐन र नियमले बाँधेको छ । हामी कानुनअनुसार चल्ने र त्यसलाई पालना गराउने हो । कुनै विषय आयो भने पनि मैले अनुसन्धानले जे भन्छ, त्यही नै सत्य हुन्छ भन्ने गरेको छु । म पुनः इमान्दारिताका साथ भन्छु– मैले कुनै दबाव झेलेको छैन ।