बाँस्कोटामाथिको मुद्दा तामेलीमा राख्ने अख्तियारको तयारी

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका विषयमा ७० करोड रुपैयाँ घुस प्रकरणको आरोप लागेका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको जनाएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई पत्र पठाउँदै बाँस्कोटाको विषयमा थप छानबिन गर्न पर्याप्त प्रमाण नपुग्ने जनाएको हो ।

पूर्वमन्त्री बाँस्कोटा र विजयकुमार मिश्रबीच भएको संवादको अडियो र भिडियो प्रारम्भिक परीक्षण गरिएको आयोगले जनाएको छ । घुस लिएको आधार र यथेष्ट प्रमाण कतै नभेटिएकाले थप अनुसन्धान गर्न नसकिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

थप अनुसन्धानका लागि वास्तविक कन्टेनसहितको विवरण आवश्यक भएकाले मिश्रले बुझाउन नसकेको आयोगको दाबी छ । आयोगले पूर्वमन्त्री बाँस्कोटासँग बयान लिइसकेको छ । अख्तियारको बयानमा बाँस्कोटाले आफूले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा घुस नलिएको बताएका छन् । अख्तियारले प्रमाण नपुगेको भन्दै बाँस्कोटाको उजुरीलाई तामेलीमा पठाउने निर्णय गर्ने भएको छ ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणमा बिचौलियाका काम गर्दै आएका मिश्रले पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कार्यकक्षमै गएर अडियो रेकर्ड गरेको दाबी गरेका थिए । मिश्रले सो अडियो मन्त्री बाँस्कोटासँग बार्गेनिङका लागि राखेका थिए । मिश्रले भनेको स्विस कम्पनीले ठेक्का नपाउने निश्चित भएपछि उनले अडियो सार्वजनिक गरेका थिए ।

त्यतिबेला सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा रकम बढाउनैपर्ने भए बाँस्कोटाले १ अर्ब रुपैयाँसम्म बढाउनपर्ने कुरा संकेत गरेका थिए । सोही अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा स्विस कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने भनिए पनि हाल सो कम्पनी सेक्युरिटी खरिद प्रकरणमा सामेल छैन । सोही कुरा नै बाँस्कोटाले उन्मुक्ति पाउने आधार बनेको छ ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि संसद्को लेखा समितिले पनि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । बिचौलियाको काम गर्दै आएका मिश्र आफैं उपस्थित भएर सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस महँगो भएको भनेर आफ्नो राय दिएका थिए । मिश्रले १२ अर्ब रुपैयाँ बढी लागतमा कुनै पनि कम्पनीलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्न दिन नहुने सुझाव दिएका थिए । जसको अर्थ मिश्रको सोझो दाउ आफूमार्फत सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस नेपालमा भिœयाउने थियो ।

सुरुमा स्विस कम्पनीलाई प्रेस खरिद गर्न दिने भनिए पनि बाँस्कोटाले इन्कार गरे । त्यसपछि मिश्रले लेखा समितिमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस महँगो भएको भन्दै उजुरी दिए । संसदीय समितिले छानबिन गरिरहेको थियो । उता २०७५ फागुनमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा पेरिस पुगेर फ्रान्सको कम्पनीसँग प्रेस स्थापना गर्ने एमओयूमा हस्ताक्षर गरे पनि लेखा समितिले प्रक्रिया अगाडि नबढाउन भन्यो । त्यही बीचमा प्रेस स्थापना गर्न जर्मन कम्पनीको पनि प्रस्ताव आएको थियो । तर, मिश्रले डेढ वर्षअघि गरेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक गरेपछि खरिद प्रक्रियामा ब्रेक लाग्यो ।

के छ भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा ?
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सार्वजनिक पदमा बस्नेले पाउने गैरकानुनी लाभलाई भ्रष्टाचारका रूपमा परिभाषित गरेको छ । ऐनमा ‘रिसवत भन्नाले नगदी, जिन्सी वा अन्य जुनसुकै किसिमको लाभ वा सुविधा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले घुससमेतलाई जनाउँछ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यही ऐनको दफा ६ मा कमिसन लिनेलाई सजाय हुने व्यवस्था छ ।

के हो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद प्रकरण ?
२०७३ सालमा पहिलोपटक सरकारले प्रेस राख्ने सम्बन्धमा औपचारिक अध्ययन गरेको थियो । त्यतिबेला केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार थियो । तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले प्रेस स्थापना, ढाँचा, लगानी तथा छनोटका विभिन्न आधारसहितको सुझाव प्रतिवेदन दिएका थिए । राहदानी, बैंक नोट र स्मार्ट कार्ड नेपालमै छाप्न सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षित मुद्रण प्रेस) राख्न खोजेको त्यसमा उल्लेख थियो ।

सोही समयदेखि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस राख्ने विषयमा औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । लगानी बोर्डले खुला आह्वान गरेर टेन्डरमार्फत प्रेस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सोही समयमा एक स्विस कम्पनीले आफूले बुट मोडलमा प्रेस जडान गरेर सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो । त्यसपछि दुई सरकार परिवर्तन भए ।

सो समयमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । ती दुई प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाका विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । ३ फागुन २०७४ मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री बने । २२ कात्तिक २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले फ्रान्सेली कम्पनीसँग नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सो निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएन ।

साभारः राजधानी दैनिक