अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले काभ्रेको सदरमुकाम धुलिखेलमा मस्यौदा कानुन उपर छलफल गरेको छ ।
मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षणका लागि तयार पारिएको मस्यौदा कानुन उपर छलफल गरिएको इन्सेक बागमती प्रदेश प्रमुख कृष्ण गौतमले मिलिजुली खबरलाई जानकारी दिनुभयो ।
दुई दिनसम्म चलेको छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिब नवराज सापकोटा र उपसचिब मञ्जु खतिवडा, इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतम, बागमति प्रदेश प्रमुख कृष्ण गौतम, मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख यज्ञ अधिकारी, मानव अधिकार अधिकृत दिपेन्द्र सिं, इन्सेकका विभागीय प्रमुख श्रीराम बजगाई सहित मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सञ्जाल र जिल्लाका प्रतिनिधि सहभागि हुनुभएको थियो ।
सहभागिहरुले मस्यौदा कानुन उपर दिएको सुझाबलाई नयाँ बन्ने कानुनमा समावेश गरिनेछ । छलफलमा सहभागिहरुले मानव अधिकार रक्षकहरुको अवस्था चित्रण गरेका थिए । सहभागीहरुले भोग्दै आएको ब्यक्तिगत समस्या, कानुनी उल्झन र कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने कुरा राखेका थिए ।
छलफलमा सहभागिहरुको कुरा सुन्दा अहिले पनि मानव अधिकार रक्षकहरु सुरक्षित नरहेको पाइएको इन्सेक बागमती प्रदेश प्रमुख गौतमले बताउनुभयो । कोभिड १९ बाट पनि मानव अधिकार सक्षकहरु निकै प्रभावित भएको छलफलमा सहभागिहरुले बताएका थिए ।
इन्सेकले सन् २००८ देखि नै मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षणका लागि कानुनको मस्यौदा तयार पारेको थियो । त्यहि मस्यौदा कानुनको अहिले विभिन्न प्रदेशहरुमा छलफल भइरहेको हो ।
‘सहभागिहरुबाट निकै रचनात्मक सुझावहरु आएका छन् । हामीले ती सबै सुझावहरुलाई टिपोट गरेका छौँ । अब यो मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर कानुनका रुपमा सरकारलाई उपलब्ध गराउने छौँ । मानव अधिकार रक्षकहरुले विगतमा भोगेका समस्या र आगामी दिनमा आउन सक्ने ब्यवधानका बारे समेत कानुनमा उल्लेख गर्न सुझाव दिएका छन् । इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालय प्रमुख कृष्ण गौतमले भन्नुभयो ।’
Facebook Comments